थाईलैंड ने हंतावायरस को ‘खतरनाक संक्रामक रोग’ घोषित किया

थाईलैंड की नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज कमेटी ने वैश्विक स्तर पर हंतावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे आधिकारिक तौर पर ‘खतरनाक संक्रामक रोग’ (Dangerous Communicable Disease) घोषित किया है। थाईलैंड के लोक स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में सख्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और नए नियम लागू कर दिए हैं।

देश के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए किसी भी संदिग्ध मामले की जानकारी मिलने पर 3 घंटे के भीतर अधिकारियों को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। रिपोर्ट किए गए संदिग्ध मामलों की मेडिकल जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 12 घंटे के भीतर शुरू करनी होगी। हंतावायरस से संक्रमित मरीज के संपर्क में आए उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए 42 दिनों का सख्त आइसोलेशन (क्वारंटाइन) अनिवार्य किया गया है। 

हवाई अड्डों और अंतरराष्ट्रीय प्रवेश द्वारों (Points of Entry) पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य निगरानी बढ़ा दी गई है। संदिग्ध मामलों की पुष्टि के लिए RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट जैसी प्रयोगशाला सुविधाओं को तेज कर दिया गया है।

यह वायरस मुख्य रूप से चूहों और कृंतकों (Rodents) के मल, मूत्र या लार के संपर्क में आने से इंसानों में फैलता है। इसके शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द और सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों को चूहों के संपर्क से बचने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की अपील की है।

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NEET UG में बड़ा बदलाव, अगले साल से ऑनलाइन मोड में होगी परीक्षा

NEET UG परीक्षा अगले शैक्षणिक वर्ष (2027) से पूरी तरह ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। हाल ही में हुए NEET UG 2026 पेपर लीक विवाद और परीक्षा रद्द होने के बाद, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गड़बड़ियों की मूल जड़ ऑफलाइन OMR शीट व्यवस्था थी, जिसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। नीट यूजी पेपर रद्द होने के बाद सरकार ने नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। उन्होंने बताया कि NEET UG 2026 का री-एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा। री-टेस्ट के लिए नए एडमिट कार्ड 14 जून 2026 तक NTA द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा रद्द होने के कारण अभ्यर्थियों से ली गई परीक्षा शुल्क वापस की जाएगी और पुनर्परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

2027 से छात्रों को पेन-एंड-पेपर के बजाय कंप्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा देनी होगी। इससे प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पेपर के फिजिकल ट्रैवल की जरूरत नहीं रहेगी और लीक का खतरा खत्म होगा। ऑनलाइन मोड में आने से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्वचालित होगा, जिससे परीक्षा के परिणाम भी जल्दी घोषित हो सकेंगे।

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CBI ने RCom के खिलाफ दर्ज मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 परिसरों की तलाशी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom) के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में 14 मई 2026 को देश के तीन प्रमुख शहरों में स्थित सात परिसरों की तलाशी ली है। यह तलाशी अभियान मुख्य रूप से मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु में चलाया गया। सीबीआई ने कंपनी के उन तत्कालीन सीईओ (CEO), सीएफओ (CFO) और निदेशकों (Directors) के आवासीय परिसरों पर छापे मारे, जिन्होंने साल 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में अपनी सेवाएं दी थीं।

अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए (ADA) ग्रुप के खिलाफ विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) और एलआईसी (LIC) की शिकायतों पर पिछले कुछ महीनों में कुल 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इन सभी मामलों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कुल ₹27,337 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। यह पूरी कार्रवाई मुंबई में सीबीआई मामलों के माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर की गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस बड़ी धोखाधड़ी की जांच के तहत सीबीआई अब तक अलग-अलग 31 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है।

इस मामले में सीबीआई पहले ही बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। 20 अप्रैल 2026 को रिलायंस कम्युनिकेशंस के दो बेहद वरिष्ठ अधिकारियों डी. विश्वनाथ (संयुक्त अध्यक्ष, रिलायंस कम्युनिकेशंस), अनिल काल्या (उपाध्यक्ष)  को गिरफ्तार किया गया था जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर की गई। इस मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के 17 बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कुल मिलाकर 19,694.33 करोड़ रुपये के भारी वित्तीय नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

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सरकार ने सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय की

भारत सरकार ने व्यापार घाटे को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा के लिए 'एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम' (Advance Authorisation Scheme) के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम प्रति लाइसेंस की सीमा तय कर दी है। यह निर्णय 14 मई, 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस नियम के तहत, आभूषण निर्यातक अब एक बार में अधिकतम 100 किलो सोना ही ड्यूटी-फ्री मंगा सकते हैं।

हर बार के आयात के लिए 100 किलोग्राम की सीमा निर्धारित की गई है। यदि किसी निर्यातक को और सोने की आवश्यकता है, तो उसे पहले आयातित सोने का कम से कम 50% आभूषण के रूप में निर्यात करना अनिवार्य होगा। पहली बार आवेदन करने वाली इकाइयों (units) का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य होगा, जिससे उनके परिचालन की जांच की जा सके। हर 15 दिनों में आयातक को चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट जमा करनी होगी।

यह कदम बढ़ते गोल्ड इंपोर्ट को कम करने, चालू खाता घाटे (CAD) को संभालने और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए उठाया गया है।

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PM Modi पर किताब Apnapan का 26 मई को होगा विमोचन

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कार्यशैली पर आधारित अपनी नई पुस्तक ‘अपनापन: नरेंद्र मोदी के साथ मेरे अनुभव’ की घोषणा की है, पुस्तक की पृष्ठभूमि 1991 की एकता यात्रा से शुरू होती है, जब दोनों नेता भाजपा के आम कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय थे। 

शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर बताया कि इस पुस्तक में उन्होंने पीएम मोदी के साथ संगठन, मुख्यमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट सहयोगी के तौर पर बिताए 35 से अधिक वर्षों के व्यक्तिगत अनुभवों व संस्मरणों को शब्दों में पिरोया है।

पुस्तक का लोकार्पण 26 मई 2026 को सुबह 10:30 बजे एनएएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में होगा। इस आत्मीय कृति का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा उपस्थित रहेंगे।

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बैंकिंग करियर काउंसलिंग सत्र में विद्यार्थियों को मिली प्रतियोगी परीक्षाओं की अहम जानकारी

बैंकिंग करियर काउंसलिंग सत्र (Banking Career Counseling Session) में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। इस तरह के सत्र का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सही दिशा दिखाना और परीक्षा पास करने की सटीक रणनीति बताना है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में जिले में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं करियर अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निरंतर करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज आयोजित एक विशेष मार्गदर्शन सत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में हाल ही में जूनियर असिस्टेंट पद पर चयनित श्री कृष्णा सिंह ने विद्यार्थियों को बैंकिंग क्षेत्र में करियर निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं।

सत्र के दौरान श्री कृष्णा सिंह ने विद्यार्थियों को बैंकिंग सेक्टर में उपलब्ध रोजगार अवसरों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की रणनीति तथा चयन प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने SBI द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की संरचना, आवश्यक विषय, अध्ययन सामग्री एवं तैयारी के प्रभावी तरीकों पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने IBPS के माध्यम से आयोजित होने वाली बैंकिंग परीक्षाओं एवं उनमें उपलब्ध करियर संभावनाओं के बारे में भी विद्यार्थियों को विस्तार से अवगत कराया।

श्री कृष्णा सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आत्मविश्वास, अनुशासन और निरंतर प्रयास से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए बैंकिंग क्षेत्र, परीक्षा पैटर्न, चयन प्रक्रिया एवं तैयारी से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका श्री कृष्णा सिंह द्वारा सरल एवं प्रभावी ढंग से समाधान किया गया।

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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 में सशक्त वाहनी योजना अंतर्गत बालिकाओ को निशुल्क कक्षाएं

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सशक्त वाहिनी योजना के तहत बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। 2026-27 में, इन कक्षाओं का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को शासकीय नौकरियों की तैयारी, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सशक्त बनाना है।

सशक्त वाहिनी योजना: मुख्य विवरण

• उद्देश्य: बालिकाओं को शिक्षित करना, कौशल विकास और उन्हें सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बनाना है।
• निःशुल्क कक्षाएं: इन कक्षाओं में करियर मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी (जैसे- RTO/पुलिस/शिक्षक) और कंप्यूटर शिक्षा शामिल हो सकती है।
• लक्ष्य: प्रति वर्ष लड़कियों के माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में 1% की वृद्धि और पढ़ाई छोड़ने (dropout) की दर को कम करना है।
• सशक्त वाहनी (Pink Learning License Camp): धार (म.प्र.) जैसे क्षेत्रों में, इस योजना के अंतर्गत छात्राओं के लिए पिंक लर्निंग लाइसेंस कैंप आयोजित किए गए, जो सुरक्षित ड्राइविंग और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करते हैं।

आवेदन और लाभ 

इस योजना के अंतर्गत स्थानीय जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से कोचिंग कक्षाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसका लाभ ग्रामीण और वंचित वर्ग की बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर दिया जा रहा है। जिले में उक्त कक्षाओं का संचालन शासकीय कन्या महाविद्यालय दशहरा मैदान रायसेन में आयोजित की जाएगी। जिले की बालिकाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी करना चाहती है वह कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग रायसेन तथा प्रशासक वन स्टॉप सेंटर रायसेन में संपर्क कर सकती है।

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