पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर पुनर्मतदान , 5 बजे तक 87% से अधिक मतदान दर्ज

West Bengal: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर शनिवार (2 मई, 2026) को पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ, ताकि 29 अप्रैल को हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। 

मगराहट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 86.11% और डायमंड हार्बर में 87.60% मतदान दर्ज किया गया। इसमें मगराहट पश्चिम (Magrahat Paschim) के 11 और डायमंड हार्बर (Diamond Harbour) के 4 बूथ शामिल हैं। शाम 5 बजे तक लगभग 87% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान धांधली और ईवीएम (EVM) में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने इन बूथों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया था।

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में डिजिटल पंचांग और ग्रह-नक्षत्र गणना वाली वैदिक घड़ी का अनावरण

Varanasi: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित ‘विक्रमादित्य वैदिक घड़ी’ का अवलोकन किया और इसके डिजिटल पटल पर पंचांग, मुहूर्त तथा ग्रह-नक्षत्रों की गणना की सराहना की। यह घड़ी उज्जैन की प्राचीन काल गणना पर आधारित है, जिसे 4 अप्रैल को स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आधुनिक तकनीक और प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक अद्भुत संगम बताया है।

यह घड़ी भारतीय वैदिक काल गणना (सूर्योदय से संचालित) पर आधारित है, न कि पारंपरिक घंटे-मिनट पर। इसमें विक्रमी संवत, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त, भद्रा और सूर्य की स्थिति की सटीक जानकारी मिलती है। 

यह मध्य प्रदेश के उज्जैन की महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा निर्मित है, जिसे सर्वप्रथम उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर इसे देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में लगाया जा रहा है।

यह ऐप Google Play Store (Android) पर "Vikramaditya Vedic Clock" नाम से उपलब्ध है। App Store (iOS/iPhone) से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। 

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जबलपुर के बरगी क्रूज़ हादसे पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने व्यक्त की संवेदनाएं

Madhya pradesh | Jabalpur: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1 मई 2026 को जबलपुर पहुंचकर बरगी क्रूज हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं। 30 अप्रैल 2026 की शाम को आए भीषण तूफान के कारण बरगी बांध के जलाशय में क्रूज पलटने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिवार को ₹4-4 लाख की सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए हैं।

हादसे के समय क्रूज पर लगभग 43 लोग सवार थे, जिनमें से 29 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को ₹2-2 लाख और घायलों को ₹50,000 देने की घोषणा की है। 

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उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के हित में मुख्यमंत्री योगी का नया निर्देश

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार, 1 मई 2026 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 'श्रमवीर गौरव समारोह 2026' का भव्य शुभारंभ किया। यह आयोजन 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस' के अवसर पर प्रदेश के निर्माण और प्रगति में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए किया गया।

सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि श्रमिक राष्ट्र के निर्माता हैं और उनकी खुशहाली ही सरकार की प्राथमिकता है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को करोड़ों रुपये की सहायता राशि और प्रमाणपत्र वितरित किए गए। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 'अटल आवासीय विद्यालयों' के विस्तार और श्रमिकों के स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा को लेकर नई प्रतिबद्धताएं दोहराई गईं। 

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झारखंड के इस बालक ने तैराकी के क्षेत्र में स्थापित किया नया कीर्तिमान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दी बधाई

Jharkhand | Rachi:  झारखंड के सात वर्षीय बालक ने पाल्‍क जलडमरूमध्य को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले वे दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। इशांक की इस असाधारण उपलब्धि को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सराहा और बधाई दी।

झारखंड रांची के कक्षा 3 के छात्र 7 वर्षीय नन्हे तैराक इशांक सिंह ने 30 अप्रैल 2026 को श्रीलंका के तलाईमन्नार से भारत के धनुषकोड़ी तक 29 किलोमीटर लंबे पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) को महज 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले वे दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। इशांक ने अपने कोच अमन जायसवाल और बजरंग कुमार के मार्गदर्शन में रांची के धुर्वा डैम में कठिन अभ्यास किया। 

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श्रम सुरक्षा और कल्याण के लिए मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण पहल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में 'श्रम स्टार रेटिंग' (Shram Star Rating) की अनूठी पहल को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक संस्थानों और कारखानों में श्रम कानूनों के प्रभावी पालन, श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है।

यह एक पारदर्शी और स्वचालित व्यवस्था है जहाँ संस्थान श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करते हैं और उसके आधार पर उन्हें 1 से 5 स्टार रेटिंग प्रदान की जाती है।  मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि श्रम कानूनों का पालन केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण देने की एक नैतिक जिम्मेदारी है।

बैठक में सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री आलोक सिंह, श्रम विभाग के सचिव श्री एम. रघुराज सहित अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का हिमाचल दौरा: शिमला में छह दिनों का कार्यक्रम शुरू

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 27 अप्रैल 2026 को अपने छह दिवसीय (27 अप्रैल से 2 मई) हिमाचल प्रदेश दौरे के लिए शिमला पहुंच गई हैं। अपने इस प्रवास के दौरान वह शिमला के मशोबरा स्थित ऐतिहासिक 'द रिट्रीट' (Rashtrapati Niwas) में रुकेंगी।

राष्ट्रपति 29 अप्रैल को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग (रोहतांग) का दौरा करेंगी। इस दौरान वह सीमा सड़क संगठन (BRO) के अधिकारियों से मिलेंगी और सुरंग की तकनीकी व सामरिक बारीकियों की जानकारी लेंगी। 30 अप्रैल को वह पालमपुर स्थित चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। 30 अप्रैल को ही वह शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान (ARTRAC) का दौरा भी करेंगी। वह 28 अप्रैल को राज्यपाल द्वारा आयोजित राजकीय भोज में शिरकत करेंगी और 1 मई को 'एट होम' (At Home) स्वागत समारोह की मेजबानी करेंगी।

सुरक्षा के लिहाज से शिमला में लगभग 1,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और शहर को तीन सेक्टरों में बांटा गया है।

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प्रदेश में श्रीकृष्ण पाथेय के स्थलों को भव्य तीर्थ के रूप में किया जायेगा विकसित: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर जिले के जानापाव कुटी में आयोजित 'परशुराम प्रकटोत्सव' के दौरान घोषणा की है कि इस पवित्र स्थल को 'श्री परशुराम-श्री कृष्ण लोक' के रूप में विकसित कर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर इंदौर जिले के जानापाव में आयोजित ‘परशुराम प्रकटोत्सव’ को संबोधित कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की और महाभारतकालीन अस्त्र-शस्त्रों और चक्रव्यूह की कला पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस लोक का निर्माण लगभग ₹17.41 करोड़ की लागत से किया जाएगा। यहाँ एक भव्य संग्रहालय बनेगा जिसमें शस्त्र दीर्घा, उत्पत्ति दीर्घा, और ध्यान दीर्घा जैसे माध्यमों से भगवान परशुराम और श्रीकृष्ण के जीवन दर्शन को प्रदर्शित किया जाएगा। परिसर में भगवान परशुराम और भगवान श्रीकृष्ण की भव्य कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी और एक 30 फुट ऊँचा प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार भगवान श्रीकृष्ण के लीला स्थलों को "श्रीकृष्ण पाथेय" के रूप में तीर्थ स्वरूप दे रही है। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, विधायक एवं पूर्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, जन-प्रतिनिधि, संत, सामाजिक संगठनों एवं ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर जताया गहरा दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार, 18 अप्रैल 2026 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में महिला आरक्षण बिल (संविधान 131वां संशोधन विधेयक) के लोकसभा में पारित न होने पर गहरा दुख व्यक्त किया। रात 8:30 बजे शुरू हुए इस संबोधन में उन्होंने देश की महिलाओं से माफी मांगी और विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए देशहित सर्वोपरि है। लेकिन कांग्रेस, DMK, TMC और समाजवादी जैसी पार्टियों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। 

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के भरसक प्रयासों के बावजूद 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन नहीं हो पाया, इसके लिए वे देश की माताओं और बहनों से क्षमा प्रार्थी हैं। उन्होंने कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे दलों को इस विधेयक के गिरने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने विपक्षी दलों के व्यवहार को "नारी शक्ति की भ्रूण हत्या" करार दिया और कहा कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए महिलाओं के सपनों को कुचला है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने पहले दिन से साफ कर दिया था कि परिसीमन से किसी राज्य की भागीदारी कम नहीं होगी और सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में बढ़ेंगी, लेकिन विपक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण को लेकर उनका आत्मबल अजेय है और यह प्रयास रुकेगा नहीं। उन्होंने विश्वास जताया कि देश की महिलाएं इस मानसिकता का करारा जवाब देंगी। 

यह संबोधन शुक्रवार (17 अप्रैल) को लोकसभा में विधेयक के बहुमत न मिलने (352 वोटों की जरूरत के मुकाबले केवल 298 पक्ष में) के कारण विफल होने के बाद दिया गया है।

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योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, ग्रेटर नोएडा में ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ को मंजूरी

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 7 अप्रैल 2026 को हुई बैठक में ग्रेटर नोएडा में एक नए निजी विश्वविद्यालय, ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ (Metro University), की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा से जुड़े अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्रेटर नोएडा में निजी क्षेत्र के अंतर्गत ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। इसे प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित 26.1 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव सनहिल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड (Sunhill Healthcare Pvt Ltd) द्वारा दिया गया था। इसकी स्थापना 'उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019' के प्रावधानों के तहत की जाएगी. इसके लिए जल्द ही एक अध्यादेश (Ordinance) लाया जाएगा।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार, यह कदम उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने और युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

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उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन आज झारखंड का दौरा करेंगे, वर्चुअल रियलिटी केस रिपॉजिटरी का भी शुभारंभ करेंगे

उपराष्ट्रपति आज बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और खूंटी के उलिहातु गांव जाएंगे, जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्मस्थान है। वहां वे उनके वंशजों से मिलेंगे और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्री राधाकृष्णन रांची के बिरसा मुंडा परिसर और बिरसा चौक स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। 

बाद में, वे  भारतीय प्रबंधन संस्थान – आईआईएम, रांची के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे और वर्चुअल रियलिटी केस रिपॉजिटरी का भी शुभारंभ करेंगे। वर्चुअल रियलिटी (VR) केस रिपॉजिटरी एक डिजिटल डेटाबेस है, जो विभिन्न क्षेत्रों—जैसे शिक्षा, चिकित्सा (पुनर्वास), रक्षा, और फोरेंसिक (अपराध स्थल पुनर्निर्माण)—से संबंधित इमर्सिव 3D सिमुलेशन और मामलों का अध्ययन (case studies) संग्रहीत करता है। यह तकनीक उपयोगकर्ताओं को जटिल परिदृश्यों का यथार्थवादी अनुभव प्रदान करती है।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन रायसेन में 19 अप्रैल को आयोजित

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में जिले में अक्षय तृतीय 19 अप्रैल 2026 को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय रायसेन में आयोजित होने वाले इस सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु आयोजक नगर पालिका रायसेन तथा नोडल अधिकारी उप संचालक सामाजिक न्याय श्री मनोज बाथम रहेंगे। सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले वर-वधु द्वारा आवेदन फार्म शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मापदण्ड शर्तो के अधीन दिनांक 01 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय रायसेन में जमा किए जा सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिकारी रायसेन श्री अनुराग भदौरिया के मो.न. 9131805671 पर या सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय रायसेन में सम्पर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भारत के विभिन्न राज्यों (जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार) द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

राज्यवार प्रमुख विवरण (2026 अपडेट)

विभिन्न राज्यों में इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता और नियम अलग-अलग हैं:

• मध्य प्रदेश: राज्य सरकार नवविवाहित जोड़ों को Rs.55,000 की सहायता देती है। इसमें Rs.49,000 सीधे वधु के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं और Rs.6,000 सामूहिक विवाह आयोजन के खर्च के लिए होते हैं। ताजा अपडेट के अनुसार, निवाड़ी जैसे जिलों में आवेदन की अवधि 20 मार्च 2026 से 05 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की गई है।
• छत्तीसगढ़: यहाँ भी सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हाल ही में 10 फरवरी 2026 को प्रदेश भर में 6,412 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ।
• उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा Rs.51,000 की सहायता दी जाती है (जिसमें Rs.35,000 नकद, Rs.10,000 का सामान और Rs.6,000 आयोजन खर्च शामिल है)। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सहायता राशि को Rs.1 लाख तक बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
• बिहार: बिहार में बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक मदद के साथ-साथ सरकार हर ग्राम पंचायत में आधुनिक विवाह मंडप का निर्माण कर रही है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सभी 8,530 पंचायतों को कवर करना है।

योजना का लाभ लेने के लिए सामान्य शर्तें इस प्रकार हैं 

• आयु: वधु की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए।
• निवास: आवेदक संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• आय: परिवार गरीबी रेखा (BPL) के नीचे होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड और समग्र आईडी (MP के लिए)।
• निवास और आय प्रमाण पत्र।
• आयु प्रमाण पत्र (मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र)।
• बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
• वर-वधु की पासपोर्ट साइज फोटो। 

आवेदन कैसे करें?

• ऑनलाइन: आप राज्य के आधिकारिक पोर्टल (जैसे MP के लिए socialjustice.mp.gov.in) पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।
• ऑफलाइन: ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर और भरकर जमा किया जा सकता है।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत होंगी शादियां, 23 जनवरी 2026 को होगा आयोजन

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी पर जिला स्तर पर सामूहिक विवाह आयोजन किया जाएगा। सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाले वर-वधु द्वारा आवेदन फार्म शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मापदण्ड शर्तो के अधीन 07 जनवरी 2026 तक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय रायसेन में जमा किए जा सकते हैं।

कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन के लिए आयोजक निकाय नगर पालिका रायसेन तथा नोडल अधिकारी श्री मनोज बाथम उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को बनाया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह में सम्मिलित वधु को सहायता राशि 49 हजार रूपए डीबीटी के माध्यम से कन्या के बैंक खाते में प्रदाय किए जाएंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर 8878598692 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले वर-वधु के आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 07 जनवरी 2026 निर्धारित है। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे। सामूहिक विवाह हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम संख्या-200 से अधिक होने की स्थिति में लॉटरी पद्धति के माध्यम से जोड़ों का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया उपरांत सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाले वैवाहिक जोड़ों की सूची का प्रकाशन 12 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। 

सामूहिक विवाह आयोजन की तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र हेतु संबंधित जनपद पंचायत सीईओ और शहरी क्षेत्र हेतु सीएमओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु वर/वधु के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। कन्या तथा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हो। साथ ही इनका बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य होगा। वर-वधु द्वारा विवाह करने के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो, वर्तमान में कन्या के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष एवं पुरूष के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है। इसी प्रकार कन्या का पूर्व में विवाह ना हुआ हो, इस मापदण्ड से आशय यह है कि वर वधु का विवाह योजना अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ही सम्पन्न हो एवं ऐसा ना हो कि उनके द्वारा पूर्व में एकल घर से या किसी अन्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम द्वारा विवाह कर लिया गया हो। आवेदक वर एवं वधु को अपने निवासरत निकाय के जनपद पंचायत सीईओ या सीएमओ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। वर एवं वधु की समग्र पोर्टल पर आधार से ईकेवायसी अनिवार्य है। सामूहिक विवाह हेतु जोड़ों के चयन में दिव्यांग जोड़ों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभ्युदय मध्यप्रदेश के अंतर्गत गौरव गाथा दर्शाने वाली प्रदर्शनियों का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर मध्यप्रदेश के वैभवशाली अतीत, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उज्जवल भविष्य को चित्रों व छाया चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करती प्रदर्शनी "अभ्युदय मध्यप्रदेश" का लाल परेड ग्राउंड पर शुभारंभ कर अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद मीडिया से चर्चा में उक्त विचार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का लाल परेड ग्राउंड पहुंचने पर पारंपरिक नृत्य करते युवक-युवतियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलाकारों से संवाद कर उनका उत्साह उत्साहवर्धन किया।

प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए कलाकारों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अपनी परंपराओं के अनुसार अभिवादन किया। प्रदर्शनियों में विकसित मध्यप्रदेश 2047, मध्यप्रदेश के गौरव, विक्रमादित्य और अयोध्या, विक्रमादित्य की मुद्राएं और सिक्के, आर्ष भारत, मध्य प्रदेश की बावड़ियां, प्रदेश की पारंपरिक कला, प्रदेश में विरासत से विकास, प्रदेश के मंदिर- देवलोक शामिल हैं।

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