नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मॉनसून अंतराल के बाद 15/16 सितंबर 2025 से चारधाम यात्रा 2025 के लिए हेलीकॉप्टर परिचालन फिर से आरंभ करने की स्वीकृति दे दी है।
नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू के नेतृत्व में गहन समीक्षा के बाद चारधाम यात्रा और अधिक सुरक्षित बनाने हेतु महत्वपूर्ण पहल की गई है। सुरक्षा में कोई चूक बिल्कुल बर्दाश्त न करने के स्पष्ट आदेश के साथ, डीजीसीए को सख्त कदम उठाने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
श्री राममोहन नायडू ने डीजीसीए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राज्य सरकार और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के साथ देहरादून और दिल्ली में कई समीक्षा बैठकें कीं।
नागर विमानन मंत्री के निर्देशों के अनुसार, डीजीसीए ने 13 से 16 सितंबर 2025 तक अपनी टीम द्वारा सभी हेलीपैड, हेलीकॉप्टरों, संचालकों की तैयारियों और सहायता सुविधाओं का व्यापक निरीक्षण/आकलन किया। इसके बाद उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण और हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को संचालन फिर से आरंभ करने की स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सभी हेलीकॉप्टर संचालक कंपनियों और पायलटों को चुनौतियों तथा तीर्थयात्रा संचालन से संबंधित परिपत्र में अपनाए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई।
हेलीकॉप्टर द्वारा चारधाम की यात्रा के दो घटक हैं: पहला देहरादून (सहस्त्रधारा) से यमुनोत्री/गंगोत्री/केदारनाथ/बद्रीनाथ तक चार्टर सेवाएं और दूसरा गुप्तकाशी/फाटा/सीतापुर क्लस्टर से श्री केदारनाथ जी हेलीपैड तक शटल सेवाएं। कुल छह हेलीकॉप्टर संचालक गुप्तकाशी/फाटा/सीतापुर क्लस्टर से हेलिकॉप्टर शटल संचालन करेंगे और सात ऑपरेटर/संघ देहरादून (सहस्त्रधारा) से चार्टर उड़ान संचालित करेंगे।
उत्तराखंड के अति-ऊंचाई और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित तीर्थस्थलों तक श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने में हेलीकॉप्टर सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हुए, डीजीसीए ने सुरक्षित और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाए हैं। डीजीसीए चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर संचालन पर कड़ी और निरंतर निगरानी रखेगा। मई-जून 2025 में चारधाम सेक्टर में कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बाद, विभिन्न उच्चाधिकार प्राप्त समितियों ने सुरक्षित हेलीकॉप्टर संचालन में सुरक्षा उपायों की सिफ़ारिश की थी, जिनमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण - एएआई द्वारा हवाई यातायात नियंत्रकों, भारतीय मौसम विभाग द्वारा मौसम विज्ञान अधिकारियों और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूसीएडीए) द्वारा नियंत्रण कक्षों में योग्य कर्मियों की तैनाती शामिल है।