डीएलबीसी बैठकों का कार्यक्रम जारी: लंबित ऋण मामलों का निपटारा और सरकारी योजनाओं की समीक्षा मुख्य एजेंडा

भोपाल (विशेष संवाददाता): वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जुलाई तिमाही की जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति (DLBC) की शाखा-वार बैठकों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत बैंकों की प्रगति की गहन समीक्षा करना और काफी समय से लंबित पड़े ऋण प्रकरणों (लोन मामलों) का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करना है।

अधिकारियों की मौजूदगी में होगी समीक्षा

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, इन महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में किया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) और जनपद पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। बैंक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे लंबित ऋण मामलों के त्वरित निपटारे और योजनाओं की सटीक प्रगति रिपोर्ट के साथ बैठकों में शामिल हों।

विकासखंड-वार बैठकों का पूरा टाइम-टेबल (शेड्यूल):

बैठकें निर्धारित तिथि और समय के अनुसार बासौदा, नटेरन, कुरवाई, लटेरी और सिरोंज विकासखंडों में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी:

• बासौदा विकासखंड: सोमवार, 20 जुलाई 2026 को दोपहर 3:00 बजे से पटवारी कक्ष, तहसील कार्यालय बासौदा में।
• नटेरन विकासखंड: मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को दोपहर 3:00 बजे से जनपद पंचायत कार्यालय नटेरन में।
• कुरवाई विकासखंड: बुधवार, 22 जुलाई 2026 को दोपहर 12:30 बजे से आजीविका भवन कार्यालय कुरवाई में।
• लटेरी विकासखंड: गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को दोपहर 12:30 बजे से जनपद पंचायत कार्यालय लटेरी में।
• सिरोंज विकासखंड: शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को दोपहर 12:30 बजे से जनपद पंचायत कार्यालय सिरोंज में।

इन बैठकों में शासकीय डिफॉल्ट खातों की केवाईसी प्रक्रिया, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS), प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्व-सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज, सीबीओ सदस्यों को डेयरी केसीसी उपलब्ध कराने की प्रगति, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, मत्स्य पालन ऋण, पशुपालन विभाग की योजनाएं, पीएमएफएमई योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), अटल पेंशन योजना (APY), सीएम हेल्पलाइन, कृषिका ऐप के माध्यम से केसीसी सैचुरेशन, तथा आरआरसी प्रकरणों की समीक्षा एवं वसूली सहित कुल 17 बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलने और पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द ऋण लाभ मिलने की उम्मीद है।